अघोषित कटौती, महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को लेकर AAP का प्रदर्शन, सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
आरिफ़ अंसारी, वाराणसी
~ यूपी में बिजली संकट को लेकर आप का प्रदर्शन
~ राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
~ अघोषित कटौती, महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों पर उठाए सवाल
~ सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
वाराणसी। आम आदमी पार्टी (आप) के जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती, महंगी बिजली दरों और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए आम जनता को राहत देने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया है कि भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश के कई जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आम नागरिक, किसान, व्यापारी, छात्र और कर्मचारी बिजली संकट से परेशान हैं। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश की जनता महंगी बिजली दरों का बोझ उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त और निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है।
आम आदमी पार्टी ने बाराबंकी में कथित रूप से बिजली न होने के कारण सड़क किनारे सो रहे एक परिवार के चार लोगों की मौत की घटना का उल्लेख करते हुए इसे प्रदेश की खराब विद्युत व्यवस्था का परिणाम बताया। पार्टी ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
ज्ञापन में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा किया गया। पार्टी का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फर्जी बिलिंग, गलत रीडिंग और आर्थिक शोषण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा प्रभावी समाधान नहीं किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के माध्यम से प्रदेश सरकार से अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाने, गर्मी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, स्मार्ट मीटर और फर्जी बिलिंग की निष्पक्ष जांच कराने, बिजली दरों में वृद्धि रोकने तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की मांग की है।
पार्टी ने यह भी मांग की कि निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों पर रोक लगाकर जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में उम्मीद जताई गई है कि राज्यपाल प्रदेश की जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक हस्तक्षेप करेंगी।
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