~ मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर माताओं, बेटियों और बहनों को दिया फ्री बस यात्रा का उपहार

~ 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिला यात्री और एक सहयोगी कर सकेंगे फ्री यात्रा

~ जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पम्पिंग स्टेशन लगाएं, नालों की तत्काल सफाई कराएं: मुख्यमंत्री

~ बाढ़ प्रभावित हर परिवार तक पहुंचे राहत, जिलाधिकारी अलर्ट रहें: मुख्यमंत्री

~ प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं, चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाएं

~ विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करते रहें जिलाधिकारी, बच्चों को मिलें बेहतर सुविधाएं और अच्छा शैक्षणिक वातावरण

~ भ्रामक वीडियो से माहौल बिगाड़ने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई: मुख्यमंत्री

लखनऊ, 22 अगस्त। रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि रक्षाबंधन पर बहनें सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपने घर पहुंच सकें और त्योहार के दौरान उन्हें आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में रक्षाबंधन की तैयारियों, बाढ़ और जलभराव, परिवहन व्यवस्था, चीनी की उपलब्धता, आगामी गन्ना पेराई सत्र तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए।

महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बहनें यात्रा करेंगी। ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रखा जाए। प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बेहतर करने के साथ पुलिस और प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने बस चालकों की जांच और निगरानी के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नशे का सेवन करने वाले किसी भी चालक को बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निजी बसों के चालकों का सत्यापन कराने के साथ ऑटो और टैक्सी चालकों का भी सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न मंडलों और जनपदों में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद के मंडलायुक्तों तथा नोएडा प्राधिकरण से जलभराव वाले क्षेत्रों और इसके कारणों की जानकारी ली।

सीएम योगी ने कहा कि कहीं भी अनावश्यक जलभराव नहीं होना चाहिए। लो-लैंड क्षेत्रों को चिन्हित कर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। जिन नालों में सिल्ट, कूड़ा या अन्य कारणों से जल निकासी बाधित है, वहां तत्काल सफाई कराई जाए।

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर स्थिति का निरीक्षण करने और आमजन की समस्याओं का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए।

762 नगर निकायों की 24 घंटे निगरानी

मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने और इसके उत्पादन वाले स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सहारनपुर स्थित मां शाकुम्भरी राज्य विश्वविद्यालय परिसर में जलभराव के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा।

प्रमुख सचिव नगर विकास को प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों की 24 घंटे मुख्यालय स्तर से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने सभी महापौरों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को स्थानीय पार्षदों के साथ फील्ड में जाकर जलभराव और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने को कहा। नालों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए गए।

19 बाढ़ प्रभावित जिलों में अलर्ट रहने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 बाढ़ प्रभावित जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। बलिया, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारियों से बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली गई।

सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने और जनपदों के कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित हर परिवार तक समय से राहत पहुंचनी चाहिए।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पका हुआ भोजन और सूखा खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा राहत सामग्री का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

नदी कटान वाले इलाकों पर विशेष नजर

मुख्यमंत्री ने नदी कटान वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां नदी की धारा आबादी की ओर बढ़ रही हो या उसका रुख बदल रहा हो, वहां समय रहते ड्रेजिंग कराई जाए।

बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भूमि का पट्टा उपलब्ध कराकर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के निर्देश दिए गए।

बहराइच में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ाने तथा सीमावर्ती जनपदों में तस्करी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने को कहा गया। तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

स्कूलों को लेकर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

बैठक में कतिपय जनपदों में स्कूल-कॉलेजों को लेकर भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जाने की जानकारी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने मिड-डे मील, बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय और कक्षाओं की स्थिति की स्थलीय जांच कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया।

उन्होंने विद्यालयों में पठन-पाठन का बेहतर वातावरण बनाए रखने के साथ बाल वाटिकाओं का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छह महीने के लिए पर्याप्त चीनी का स्टॉक

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चीनी की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त चीनी का स्टॉक उपलब्ध है, जो करीब छह महीने की आवश्यकता के अनुरूप है।

जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए। कालाबाजारी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने आमजन को चीनी के स्टॉक और उपलब्धता की सही जानकारी देने के निर्देश दिए, ताकि अफवाह और अनावश्यक चिंता की स्थिति न बने। जरूरत पड़ने पर चीनी मिलों को चलाने की व्यवस्था करने की बात भी कही गई।

किसानों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने आगामी गन्ना पेराई सत्र को लेकर किसानों से जुड़ी भुगतान व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ बनाए रखने के निर्देश दिए।

बैठक में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निकायों के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।