गाजीपुर। जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आईजीआरएस (IGRS), मुख्यमंत्री संदर्भ और जनशिकायतों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और अनावश्यक देरी पर संबंधित थाना प्रभारियों को कड़ी चेतावनी दी गई।

बैठक में सभी सर्किल के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, प्रभारी निरीक्षक और हल्का प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने आईजीआरएस पोर्टल, मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों और पुलिस कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ में लंबित मामलों की थानावार समीक्षा की। जिन थानों में शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में पाई गईं या उनके निस्तारण में देरी सामने आई, वहां के प्रभारियों को तत्काल लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, मौके पर जाकर करें जांच

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों का निस्तारण महज कागजी कार्रवाई या औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संबंधित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की जांच करें और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायत का निस्तारण इस तरह किया जाए कि पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिले और वह कार्रवाई से संतुष्ट हो।

महिलाओं और बुजुर्गों की शिकायतों को प्राथमिकता देने के निर्देश

एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और असहाय व्यक्तियों की समस्याओं के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता जरूरी है। जनशिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर ही आमजन का पुलिस पर विश्वास मजबूत किया जा सकता है।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण), समस्त क्षेत्राधिकारी, आईजीआरएस सेल प्रभारी सहित जनपद के सभी थानों के थाना प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।